राजेन्द्र रिमाल- नेपालमा दुई वर्गका कलाकारहरू पाइन्छन् । एकथरी, चुपचाप आफ्नो काम गरिरहने र अर्को सरकारी कला संस्थाहरूमा नियुक्तिका लागि सरकारी घरदैलो गरिरहने । यस्ता अर्काथरी कलाकारहरू पञ्चायत कालदेखि नै सक्रिय थिए । उनीहरूको सक्रियता अहिले पनि उत्तिकै छ । फरक यति हो, उनीहरूको घरदैलोको ठेगानामात्र परिवर्तन भएका छन् ।
यी बडा प्रतिभाशाली छन्, यिनका कला अत्यन्तै उम्दा खालका मान्नैपर्छ । यिनका यस्ता कलाले हिजो पञ्चलाई पनि उत्तिकै प्रभावित पारेको थियो, आज प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको बाटो हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुगेका प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र गणतन्त्रका हिमायतीहरूलाई पनि उत्तिकै प्रभावित पारिरहेका छन् । हिजो पञ्चायतका चास्नी खाएकाहरू नै आज गणतान्त्रिक छाली पनि स्वाद मानी-मानी खान पाइरहेकै छन् ।
सन्दर्भ गएको बैसाख ९ गते नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठान र नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछिको हो । नेपालमा विगतमा नेपाल राजकीय प्रज्ञा-प्रतिष्ठान अस्तित्वमा थियो, जसलाई भाषा, साहित्य, ललितकला, संगीत, नाटक, नृत्य आदि सबै विधाहरू हेर्ने जिम्मेवारी थियो । तर त्यसबेला अरु सबै विधाहरूमा साहित्यको दबदबा थियो । अरु विधामा केही कर्मकाण्डीय कामबाहेक केही हुन्न थियो, साहित्यका बढी हुने गथ्र्यो । पीडित कलाकारहरूले चालीसको दशकमै नाटक, संगीत र ललितकलालाई पृथक बनाउने माग गरेका थिए । ‘राष्ट्रका गहना’ कलाकारहरूको त्यो माग पुरा गर्न गणतन्त्र नै पर्खनुपर्यो ।
यत्रो लामो संघर्षबाट प्राप्त यी नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठान र नेपाल ललितकला प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको पहिलो चारवर्षे कार्यकाल बैसाखमा सकिएको हो । प्रस्तुत लेखमा नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठानबारे बोल्न खोजिएको छ । यो चार वर्ष प्रतिष्ठान अत्यन्तै धेरै आलोचनाको केन्द्र बन्यो । प्रतिष्ठानमा मनोनीत प्राज्ञ परिषदका पदाधिकारीहरू र प्रज्ञा सभासदहरू तथा बाहिर रहेका रंगकर्मी एवं कलाकारहरूबीच जुहारी नै चल्यो । प्रतिष्ठानले गएको चार वर्षमा केही गर्न सकेन भन्ने आरोपसमेत आयो भने प्रतिष्ठानको बजेटको अधिकांश हिस्सा गाडी, घरभाडा, तलब एवं अन्य सुविधामा सकिएको गुनासो पनि आयो ।
जवाफमा प्राज्ञहरूले विगतमा थानकोट नकाटेको प्रतिष्ठान आफू आएपछि देशका ४० जिल्लामा पुगेको जवाफ दिए । यद्यपि यही विषयमा पनि आलोचना भए- प्राज्ञको काम नीति निर्माण गर्ने कि जिल्ला घुम्ने ? जे होस्, आलोचना सकिन्नन्, सकिनु हुन्न पनि । आलोचना सकिएको दिन त केही गर्न बाँकी नरहला पनि । अहिले फेरि यी दुई र भाषा साहित्यतर्फको नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको गठनको कार्यसूची संघारमा आइपुगेको छ । यससँगै राजनीतिक दलहरू र खासगरी सत्तारुढ दलका भ्रातृ संगठनहरूको सक्रियता ह्वात्तै बढेको छ । अहिलेसम्म नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको प्राज्ञसभा गठनका लागि छनोट समिति गठन भइसकेको समाचार आएको छ । तर संगीत, नाटक र ललितकलातर्फको छनोट समिति पनि गठन हुनसकेको छैन ।
सामान्यतया प्राज्ञसभाका लागि संस्कृतिमन्त्रीको संयोजकत्वमा अन्य दुई विज्ञहरू समेतको छनोट समितिले सम्बन्धित क्षेत्रको विषेशज्ञता हासिल गरेका तथा योगदान गरेका प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरू छान्नु पर्नेछ । छनोट भएका नामहरू प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेपछि उनले अन्तिम हस्ताक्षरपछि सभाको गठन गर्ने प्रावधान छ ।
विगतमा नाट्य क्षेत्र साहित्यको दबदबामा थियो भने अहिले संगीत नाटक एकेडेमीमा संगीतको दबदबा छ । नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा-प्रतिष्ठानको गठन नेपाली नाटक तथा संगीतको उत्थान, विषयगत अनुसन्धान, लोक-नाट्य तथा लोक-संगीतको परम्पराको अध्ययन तथा त्यसको मूलप्रवाहीकरणका लागि नीति निर्माण गर्ने, देशभरि रहेको नाटक तथा संगीतका संस्थाहरूलाई वातावरण तयार गरिदिने, संसारभरि हुने गरेका नाटक तथा संगीतका क्रियाकलापहरूमा नेपाली रंगकर्मी तथा संगीतकर्मीहरूको पहुँच निर्माण गर्ने जस्ता काम गर्नुपर्ने हो । विडम्बना, संगीत तथा नाट्य एकेडेमीका प्राज्ञहरू बजेट अभाव भएको रुवाइ गर्छन् । भाडामा लिइएको कार्यालयको भाडा तिर्दै बजेट सकिएको बताउँछन् । कार्यालयको भाडा, तलब, भत्ता, सुविधा, गाडी आदि सबै खर्च गरेर बाँकी रहेको बजेट बाँडीचुँडी गरेर आ-आफ्नो जिल्लामा सामान्य कर्मकाण्डसम्म गर्न भ्याउँछन् । र भन्छन्, बजेट अभाव, समय अभावका बाबजुद हामीले यतिमात्र गर्न सक्यौं ।
सुन्दा-देख्दा कस्तो विडम्बना, राष्ट्रिय नाचघर त्यत्तिकै लडिरहेछ, राष्ट्रिय सभागृह त्यत्तिकै पडिरहेछ, नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानकै प्रेक्षागृह तथा भवन छँदैछ, अनि संगीत नाटक एकेडेमीचाहिँ काठमाडौंको एउटा कुनामा भाडाको घरमा बसिरहेको छ । साह्रै गाह्रो भएको भए सबै चिज काठमाडांै खाल्डोमै राख्नुपर्छ भन्ने छैन, काठमाडौं चार भञ्ज्याङबाहिर पनि देश छ, आउनोस् धरान, तपाईंहरूलाई प्रेक्षालयसहितको भवन हामी उपलब्ध गराउँछौं । भाडा तिर्न पर्दैन । एकेडेमीको गठनको कुरा सघन रूपमा चर्चामा आइरहँदा नेपाली रंगमञ्चका अनुहारहरू अशेष मल्ल, सुनील पोखरेलहरू त्यहाँ जाने इच्छा गर्दैनन् । केही अघि एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा अशेष मल्लले आफूले कुनै सरकारी पदमा नजाने किरिया खाएको कुरा गरेका थिए । किनभने त्यहाँ गएर काम गर्ने अवस्था नै छैन । त्यसैले अहिले जे गरिराखिएको छ, त्यही ठीक छ । अर्काथरी मानिसहरूले मूलढोकाबाट होइन, झ्यालबाट पस्न खुट्टा उचालिरहेको अवस्था पनि छ ।
यसैबीच साँच्चै नाटक नै गर्ने रंगकर्मीहरू भने योग्य, देशको रंगकर्मको विगत, आगत र अनागतलाई नेतृत्व गर्न सक्षमलाई मात्र त्यहाँ मनोनीत गर्नुपर्ने आग्रह गर्दै संस्कृतिमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसम्मलाई अनुनय-विनय गरिरहेका छन् । हेर्दा सामान्य लागे पनि यसको गठनमा र खासगरी महत्वपूर्ण पदमा मनोनयनका लागि देशभित्र मात्र होइन, मित्रराष्ट्रहरूको पनि उत्तिकै चासो रहँदोरहे
छ । किनभने यो संस्कृतिसँग सम्बन्धित क्षेत्र हो । संस्कृतिलाई प्रभाव पार्न सकियो भने सिंगो देशलाई प्रभाव पार्न सकिन्छ । भनिन्छ नि कुनै देशलाई वशमा पार्नुछ भने पहिला त्यसको संस्कृतिलाई वशमा पार । अहिले संसारका धेरै देश आफ्नो संस्कृतिको विश्व विस्तारका लागि धेरै लगानी गरिरहेका छन् । ती देशहरूले हाम्रै नेपालमा पनि लगानी गरिरहेको सबैलाई थाहै छ ।
जे भए पनि जो भए पनि एकेडेमी योग्य र सक्षम व्यक्तित्वको नेतृत्वमा गठन हुनुपर्छ । शारीरिक, मानसिक एवं वैचारिक रूपमा स्वस्थहरूको मनोनयन हुनसक्यो भने मात्र एकेडेमीको गरिमा कायम रहन सक्छ । छनोटका आधारहरू के हुनसक्छन्, विधागत तथा विषयगत मापदण्ड तय गरी त्यसलाई सार्वजनिक गरिनुपर्छ । विधागत तथा विषयगत समावेशीकरण पनि जरुरी हुन्छ । अझ राजधानी बाहिरका रंगकर्मीहरूको माग त के पनि छ भने जिल्ला तथा क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराइँदा सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रमै काम गरिरहेका रंगकर्मीहरूलाई प्राथमिकता दिइयोस्, काठमाडौंमा रहेकाहरूलाई होइन ।
रिमाल धरानका नाट्यकर्मी हुन् ।
साभार कान्तिपुर दैनिक