(काशी रिमाल)

स्वतन्त्र तथा निष्पक्षरूपमा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनको निमित्त बहालवाला प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा अन्तरिम सरकार निर्माण भएपछि निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयहरू चर्चा र बहसका विषय बनेका छन्। चर्चाका विषयहरूमध्ये निर्वाचन क्षेत्रको पुनर्निर्धारण एउटा महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ।

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित हुन्छ। प्रत्येक जनताले आफूमा निहित सार्वभौम सत्ता आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत प्रयोग गर्दछन्। निर्वाचनको माध्यमबाट आगामी ५ वर्षको निमित्त आफुमा निहित अधिकार कुनै एक व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्नेछन्। आफ्नो अधिकार कसैलाई दिन, आफ्नो प्रतिनिधि कसलाई बनाउने भनेर छान्नको निमित्त उम्मेदवारहरूसँग छलफल गर्ने, अन्तरक्रिया गर्ने र आफ्नो मन मिल्ने, विचार–भावना मिल्ने व्यक्तिलाई छनोट गर्ने अधिकार हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो चुनाव। त्यसैले मतदाता र उम्मेदवारबीच सहजरूपमा भेटघाट हुन सक्ने, आफ्ना भावनाहरू आदानप्रदान गर्न सहज हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनु आवश्यक हुन्छ।

नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक जनगणनापश्चात् जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ। २०६८ मा देशमा जनगणना भई प्रारम्भिक नतिजासमेत आइसकेको अवस्थामा संविधानको उक्त व्यवस्था स्वाभाविकरूपमा आकर्षित हुने नै भयो। यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तहरू हेर्दा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा (जो संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुक पनि हो) विगत ५० वर्षदेखि निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। त्यहाँ पनि संविधानमा सोही व्यवस्था छ र जनगणना पनि हरेक १० वर्षमा भैरहेकै छ। त्यहाँ बसाइँ सराइ नभएको र जनसंख्या वृद्धिमा कुनै परिवर्तन नभएको अवश्य नै होइन। साथै त्यहाँ ५० हजार जनसंख्या रहेको पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्र छ भने २५ लाख जनसंख्या भएको पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ। यसले के देखाउँछ भने केवल जनसंख्या मात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने आधार होइन। सार्वभौम सत्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रजातान्त्रिक विधि समग्र पक्षलाई ध्यानमा राखी निर्धारण गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

भारतमा नै सन् २००२ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कुलदीप सिंहको अध्यक्षतामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनेकोमा सो आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको निमित्त निम्न कुराहरू सिफारिस गरेको देखिन्छ– १. भौगोलिक अवस्था, २. सञ्चारका साधन, ३. जनताको सुविधा, ४. क्षेत्रको निरन्तरता र ५. प्रशासनिक इकाइलाई नटुक्रइउने। उल्लिखित बुँदाहरूले के कुरा देखाउँछ भने, जनताले आफ्नो प्रतिनिधिसँग निरन्तर सम्पर्क र छलफल गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न विकट भौगोलिक क्षेत्रमा फरक प्राथमिकताको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्दछ भन्ने सिफारिस गरेको देखिन्छ। त्यसै गरी जनताको सहजता, भौगोलिक क्षेत्रको निरन्तरता वा आपसमा जोडिएको र एउटा प्रशासनिक इकाइलाई अर्कोमा नमिसाउने कुरालाई ध्यान दिनु प्रजातान्त्रिक हुने र प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरालाई जोड दिएको देखिन्छ।

यस कुरालाई ध्यान दिँदा नेपालमा यातायातको सुविधा भएका शहरी भौगोलिक क्षेत्रलाई र विकट भौगोलिक क्षेत्रसमेतलाई एउटै मापदण्डको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु अन्यायपूर्ण र गैह्रप्रजातान्त्रिक हुने प्रस्ट हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा जिल्ला एउटा प्रशासनिक इकाइ हो। यसलाई २ वटा जिल्ला जोडेर एउटा क्षेत्र बन्न नसक्ने कुरा प्रस्टै छ। जिल्ला सदरमुकाममा आंशिक राज्य पुगिसकेको छ। जनताले उपभोग गरिरहेकै विषय हो। यसलाई कम गर्नु वा हटाउनु प्रतिगमन हो। मुलुकको अग्रगतिको निमित्त संघीय प्रणालीमा जाँदा पनि आज ताप्लेजुङको फुङलिङ पुगेको राज्यलाई धनकुटामा सीमित गर्नु वा मनाङको चामे पुगेको राज्यको अधिकार पोखरामा सीमित गर्नु जनताप्रतिको धोका र अन्याय हुनेछ। प्रजातन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउन जनताको सकेसम्म नजिक राज्य व्यवस्था पुग्नुपर्दछ। राज्यको पुनःसंरचनाका हिमायती विज्ञहरूले यसमा ध्यान पुर्याउने नै छन्। विश्वमा नै एउटा निश्चित समयको अन्तरालमा जनगणना हुने गर्दछ। हाम्रो देशमा हरेक १० वर्षमा हुने गरेको छ।

यस्तो गणनामा प्रत्येक परिवारसम्म पुगेर तथ्याड्ढ संकलन गरिने हुनाले यो वास्तविक तथ्याड्ढ हुने गर्दछ। देशको विकासको निमित्त, नीति निर्माणको निमित्त यो तथ्याड्ढ प्रयोग गरिन्छ। देशको वास्तविक समस्या र यसको समाधान तथ्याड्ढले देखाउने हुँदा यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सूचना हो। आजको दिनमा यस देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको युवाहरूको बेरोजगारी हो। विडम्वना २०६८ को जनगणनामा यस समूहको तथ्याड्ढ नै समावेश गरिएको छैन। कुनै पद्धतिको नाममा विदेशमा श्रम बेच्न बाध्य नेपाली युवाको गणना र त्यसको तथ्याड्ढ सार्वजनिक छैन। मूल समस्या नै उजागर नगर्ने कस्तो जनगणना हो? यस जनगणनाले विदेशिएका युवाको उपेक्षा गरेर ग्रामीण क्षेत्रको २० लाख र पहाडका ६ लाख जनसंख्या हटाएर भौगोलिकरूपमा जनसंख्या असमान देखाउन निर्देशित नियत उपयोग गरेको छ भन्दा अतियुक्ति नहोला। जनगणनाको बखत कतारमा भएको एउटा युवा आज गाउँमा होला। उसले निर्वाचन परिचयपत्र बनाउन फोटो खिचाएको होला।

साथै शायद आगामी निर्वाचनमा मतदान पनि गर्नेछ। बिडम्वना, जिल्लाको वा गाविसको वा देशकै जनसंख्यामा उसको गणना भएको छैन। यस्तो पनि यथार्थ र न्यायपूर्ण गणना हुन सक्छ ? त्यसैले विदेशमा रहेका २० लाख युवाको समेत समावेश गरी २ करोड ८४ लाख जनसंख्याकै आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनु आवश्यक देखिन्छ। संविधानसभालाई देशमा भएका सबै जात, जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, वर्ग, क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहेको समावेशी बनाउने मूल उद्देश्य रहेको छ। जुन संविधानसभाले देशको सामाजिक बनोट झल्काओस्। देश झल्काउने गरी प्रतिनिधित्व गराउनकै निमित्त २ प्रकारको निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ। समानुपातिक प्रणालीमार्फत यो उद्देश्य पूरा गर्न राजनीतिक पार्टीहरू सचेत र इमानदार हुने नै छन्। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषय प्रत्यक्ष निर्वाचनको निमित्त हो। गाउँ नै गाउँले भरिएको हाम्रो देश, आज पनि ८० प्रतिशत मानिस गाउँमा नै बस्छन्। भौगोलिकरूपले विविधता रहेको यस मुलुकको प्रतिनिधित्व प्रणालीसमेत सोही अनुरूपको हुन जरुरी छ, काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, जनकपुर, बुटवल, पोखराजस्ता शहरमा दुई वटा वडाको पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने जहाँ २ घण्टामा सबै निर्वाचन क्षेत्र घुम्न सकिन्छ। २ दिनमा सबै मतदातासँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्न सकिन्छ। तर पहाड र हिमाल जहाँ एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ पुग्न पूरै दिन लाग्छ र पूरा निर्वाचन क्षेत्र घुम्न महिनौं लाग्छ भने मतदाता र प्रतिनिधिहरूबीच भेटघाग, अन्तरक्रिया र छलफल गर्न कति सम्भव र व्यावहारिक होला। त्यहाँ पनि एउटै मापदण्ड जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुराले नेपाल झल्काउन र समग्र देशको न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ त रु सक्दैन।

देशको दूर दराजमा रहेको समूह जसले आफुले अधिकार सुम्पिएको नेतालाई भेटेर आफ्ना दुःख र वेदनाहरू सुनाउने, छलफल गर्नसमेत नसक्ने वातावरण प्रजातान्त्रिक हुन सक्दैन। सुविधाभोगी नेताहरू गाउँका निर्वाचन क्षेत्रहरू शहरमा र तराईमा केन्द्रित गरी गाडीबाट नओर्लीकन निर्वाचन क्षेत्र घुम्न चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ। गाउँ नै गाउँले भरिएको नेपालजस्तै संविधानसभाको प्रतिनिधित्वसमेत समान प्रकृतिको हुनुपर्दछ। तसर्थ भूगोल, यातायात, सञ्चार र प्रशासनिक युनिटसमेतलाई ध्यानमा राखी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिनु उपयुक्त हुने देखिन्छ।

साभार: नेपाल समाचार पत्र, प्रकाशित मिति मे २४ २०१३